अनियमितता आराेप लागेका विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियार पदमुक्त
काठमाडौं । सरकारले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सिफारिसको आधारमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन ।
यसअघि फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको संचालक समितिको बैठकले सर्बसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा रौनियारलाई हटाउन शिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिनेटको सोही निर्णयको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए । सिनेट बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहकुलपतिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय हुने प्रावधान छ ।
उपकूलपति रौनियारमाथि अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनीमाथी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले मंगलबार मात्रै प्रतिष्ठानका उपकूलपति रौनियारमाथि त्यहाँ भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेका थिए ।
रौनियारमाथि पटक पटक अनियमितताबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालयमा समेत उजुरी परेको गुनासोका आधारमा आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको स्वास्थ्यमन्त्रालय स्रोतले बताएको थियो । यस्तै विभिन्न समितिका सिफारिसका आधारमा समेत रौनीयारलाई कारवाही सिफारिस गरिएको थियो ।
उनीबारे छानबिनका लागि सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजक रहेको समितिले समेत अध्ययन गरेको थियो । यस्तै प्रतिष्ठानका सहकूलपति संयोजक रहेको समितिले समेत विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन गरेर आवश्यक कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उपकूलपति रौनियारमाथि एमआरआई उपकरण खरिद, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवनको लागत स्टिमेटमा ब्यापारी र ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले समेत रौनियारका विषयमा गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष कार्वाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
यस्तै बोहराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखी एमआरआई, अंकोलोजी र कार्डियोलोजीका भ्रष्टाचारका विषयमा उपकूलपतिलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन भनेका थिए ।