ad

४१ करोड उठाउन सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

131


सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसान फेरि काठमाडौं आएका छन् । सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सरकारी निकायले चासो नदिएकाले ताकेता गर्न काठमाडौं आएको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले जानकारी दिए । बिहीबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता रकमबारे जानकारी दिने उनले बताए । ‘हाम्रो हिसाबअनुसार ६ वटा मिलबाट ४१ करोड बक्यौता लिनु छ,’ उनले भने, ‘यो रकम ५ भदौसम्म उठाइदिन सरकारसँग माग राख्छौँ । त्यो वेला नउठे हामी बाध्य भएर फेरि आन्दोलनमा जानेछौँ ।’ उखु किसानहरूले गत वर्ष २८ मंसिरदेखि १३ पुससम्म काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यतिवेला ८९ करोड ४० लाख बक्यौता उठाउन नसकेपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड तथा नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले १० करोड, इन्दिरा चिनी मिलले ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको किसानहरूको तथ्यांक थियो ।




काठमाडौंको माइतीघरमा किसानहरूले ९० करोड बक्यौता असुलीका लागि दिनहुँ धर्ना दिएपछि सरकारले चिनी उद्योगीसँग छलफल गरेको थियो । उद्योगीसँग तथ्यांक लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानहरूको ६६ करोड मात्र बक्यौता रहेको जनाएको थियो । त्यसपछि सोही ६६ करोड उठाउन किसानसँग तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सडकमै पुगेका थिए ।

किसानले दिनहुँ धर्ना दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चिनी उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दबाब थियो । जसकारण २८ मंसिरदेखि १२ पुससम्म किसानहरूको ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठेको थियो । सरकारले ६६ करोड रुपैयाँको मात्रै तथ्यांक देखाउँदै थप रकम (३२.५० करोड) २१ दिनभित्र उठाइदिने दाबी गर्दै किसानसँग १३ पुसमा लिखित सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौताअनुसार थपिएको २१ दिनमा १२ करोड मात्रै उठेको थियो । थपिएको समय अवधिभर किसानहरूले आन्दोलन स्थगित गरे पनि किसान प्रतिनिधि काठमाडौंमै बसेर सरकारी अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका थिए । जसकारण उठ्न बाँकी रकम २०.५० करोड उठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय भएको थियो । यसमध्ये केही रकम उठेको किसान प्रतिनिधिले जनाएका छन् ।

किसान र सरकारी तथ्यांकबीच बेमेल भएको २५ करोड (किसानले भनेको ९० करोड र सरकारले भनेको ६५ करोडबीचको अन्तर) रुपैयाँका विषयमा एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसबारे १ सय २० दिनभित्र निर्णय लिने सहमति भएको थियो । पाँचजना किसान सम्मिलित कार्यदल गठन भई सबै उद्योगमा स्थलगत निरीक्षणसमेत भएको थियो । यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयले प्रतिवेदनसमेत बनाएको छ । तर, प्रतिवेदनबाट कुनै हल नदिएको किसानहरूको गुनासो छ ।

 ६ मिलको ४१ करोड बक्यौता

उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार ६ मिलबाट किसानले ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउन बाँकी छ । सर्लाहीका किसानको तथ्यांकअनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले यो वर्षको समेत गरी १२ करोड रुपैयाँ र अन्नपूर्ण सुगर मिलले समेत १२ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३.१४ करोड बक्यौता रहेको उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नवलपरासीका उखु किसान गोपाल यादवका अनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले ३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यी तीनवटै चिनी मिलले सरकारबाट अनुदान पाएर किसानलाई दिनुपर्ने ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको रकमबाट थप करिब ३ करोड रुपैयाँ पनि दिन बाँकी छ ।

कसरी पुग्यो ४१ करोड बक्यौता ?
गत वर्ष किसानले आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्बन्धित उद्योगीलाई धमाधम पत्राचार गर्दै बक्यौता तिर्न दबाब दिएको थियो । सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको श्रीराम सुगर मिल, रौतहटले सुरुमा पैसा नभएको र उद्योग परिसरको जग्गा बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने जानकारी दिएको थियो । विशाल ग्रुपको सो उद्योगले ३–४ वर्षको बक्यौता राखेको थियो ।

देशको ठूलो समूहले सञ्चालन गरेको उद्योग विवादित बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट पुगेर उद्योग व्यवस्थापनले रकम तिर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँ दिएको जनाएको छ । सो उद्योगले ३.१४ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । तर, यसको हिसाब भने हराएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा लिखित जानकारी गराएको उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । उखु किसानलाई सबैभन्दा बढी सताउने सर्लाहीका दुई ठूला उद्योग महालक्ष्मी सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिल हुन् ।

यसमध्ये धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले दुई वर्षअघि किसानको ४१ करोड रुपैयाँ तिर्नुको सट्टा उद्योग नै बन्द गरेर उद्योगी राकेश अग्रवाल फरार भएका थिए । दुई वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्दा अग्रवाल भारत पलायन भएका थिए । प्रहरीले निरन्तर खोजी गरेपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा हाजिर भई सबै पैसा चुक्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरी छुटेका थिए । नवलपरासीमा उनको इन्दिरा सुगर मिल छ ।

अग्रवालले ४१ करोड रुपैयाँमध्ये ११ करोड मात्रै दिएर थप रकम दिन आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि पुनः किसानले आन्दोलन गरेपछि उनले उद्योग मन्त्रालयमा हाजिर भई किसानलाई १७.५० करोड रुपैयाँ मात्र दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । डेढ महिनाअघि उनले विज्ञप्ति निकाले सबै किसानको बक्यौता चुक्ता गरेको दाबी गरेका छन् । तर, किसानले भने सो उद्योगबाट अझै १२ करोड लिन बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

‘दुई वर्षअघिसम्म सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उद्योगीको खातामा पठाउँथ्यो । तर, अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४२ देखि बढीमा ५४ रुपैयाँसम्म दिएर ठगी गरेको छ । यसको उचित हिसाब हुनुपर्छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘यति गरेर मात्र ४.८० करोड रुपैयाँ हामी किसानलाई ठगी गरेको हाम्रो हिसाब छ ।’ अन्नपूर्ण सुगर मिलले १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर यो सरकारी अनुदानको यो रकममा अनियमितता गरेको किसानको गुनासो छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँका दरले उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर, अन्नपूर्ण मिलले ३६ रुपैयाँ कम अर्थात् प्रतिक्विन्टल ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी दिएर ठगी गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । उनले भने, ‘तौलमा पनि हामीलाई धेरै ठगी गरेको छ । उखु जोख्दा प्रतिक्विन्टल १ किलो ह्रासकट्टी गर्न पाइने नियम छ । किनभने पातपतिंगर हुने तथा कहिले सुकेको उखु आएर कम रस आउने हुन्छ । तर, अन्नपूर्ण चिनी मिलले प्रतिक्विन्टल १० देखि २० किलोसम्म काटेर किसानलाई ठगी गरेको छ । यसको पनि हिसाब हुनु जरुरी छ ।’ उनका अनुसार १ सय किलो उखु जोख्दा उद्योगले ८०–९० किलोको मात्र पैसा दिएर ठगी गरेको छ ।

त्यस्तै, गोडैता नगरपालिकामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि किसानलाई गत वर्षसम्मको ६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । यो वर्ष उखु क्रसिङ गरेर आधा पैसा मात्रै दिएको रायले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष पनि ६ करोडजति गरेर कुल १२ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी सुगर मिलले दिन बाँकी छ ।’ यो उद्योग नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको हो । उनले सो मिल ०७५ मा कपिलवस्तुबाट सर्लाहीमा सारेर ल्याएका थिए । उनले सुरुकै वर्ष मिल सञ्चालन गर्दा किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कम दरले भुक्तानी दिएको रायले बताए ।

‘महालक्ष्मी सुगर मिलले अन्नपूर्णलाई पनि ठग्न सिकाएको हो,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष रायले भने, ‘यो मिलले समर्थन मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति राजनीतिक दललाई बैठकमा राखेर सुरुको वर्ष नोक्सान हुन सक्ने भन्दै प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कमले किसानलाई भुक्तानी दिन सहमति गराएको थियो, यस्तो किसानविरोधी सहमति हामी मान्दैनौँ,’ रायले भने । महालक्ष्मीले पनि तौलमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म ठगेको उनले बताए ।

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले सरकारी अनुदानसहित ३ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानको तथ्यांक छ । सो मिलले पनि चार सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले नदिएर ३ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले किसानलाई भुक्तानी दिएको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादवले बताए । उनी नवलपरासीका उखु किसान हुन् । ‘सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल ८६ रुपैयाँ कमका दरले भुक्तानी दिएर सो मिलले करिब २ करोड रुपैयाँ अझै दिन बाँकी छ,’ यादवले भने, ‘त्यस्तै सरकारी अनुदानबापतको रकम पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।’

त्यस्तै, नवलपरासीमै रहेका इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड रुपैयाँ बक्यौता दिन बाँकी रहेको यादवले बताए । अघिल्लो वर्षको बक्यौता र सरकारी अनुदानसमेत नदिएर यो रकम बाँकी रहेको यादवले बताए । यो उद्योग पनि राकेश अग्रवाल हो । सोही जिल्लाको बागमती खाँडसरी मिलले किसानको ५० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । यो वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ७.७७ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । वृद्धि भएको रकमको सट्टा पुरानै मूल्यमा किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएकाले ५० लाख बक्यौता रहेको यादवले जानकारी दिए ।

– नयाँ पत्रिकाबाट



You might also like
Loading...