ad

गण्डकीमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट

28

२५ भदौ, नवलपुर ।


सरकारी कामकाजको भाषा आधारको निर्धारण र भाषा सम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति थारु कल्याणकारीणी सभा जिल्ला कार्यसमिति नवलपुरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेशका लागि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिएकोप्रति शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।



प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “मिति २०७८ साल भदौ २१ गतेका दिन कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई कामकाजीको भाषा मान्ने भनि प्रकाशन गरेको सुचनामा गण्डकी प्रदेशमा मगर गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई मान्यता दिने भनेको छ । तर, पूर्वी नवलपरासीमा बसोबास गर्ने हामी आदिबासी थारुहरुको भाषालाई समेट्ने काम गरेन् त्यसर्थ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 

भाषा आयोग स्थानिय , प्रदेश सरकारले आफू कुन धरातलबाट निर्वाचित भई,आफू प्रतिनिध भइ प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र वा नेपालको भूगोल , इतिहास , धर्म संस्कृतिक जातिगत वासस्थान , वसोबासको समेत विना अध्ययन विना जानकारी स्थानिय भाषाको सिफारिस गरेकोमा थारुकल्याणी सभा यस्ता कार्यप्रति र त्यस्ता सरकारप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।

भाषा आयोगको उक्त सिफारिस सच्याउन माग गर्दछौँ । गण्डकी प्रदेशको कामकाजीको भाषामा अनिवार्य थारु भाषालाई समावेश गराइयोस् ।”

यदि यो सिफारिस नसच्याइ गण्डकी प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको कार्य विधि वनाइ कार्यान्वय गर्ने प्रयास गरेमा थारु समुदाय कडा प्रतिवाद गर्दै कार्यविधिको उल्ङ्घन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।



You might also like
Loading...