ad

गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन महासंघ गण्डकीको ध्यानाकर्षण

26


नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई ज्ञापनपत्र दिँदै उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

प्रदेश समितिले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेश भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेश स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्र्दै हामी उक्त विद्देयक फिर्ता लिन जोड दार माग गर्दछौं’ उल्लेख गरिएको छ ।



ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । विधेयक फिर्ता नलिए सरकार नै अप्ठ्यारामो पर्ने उनको चेतावनी थियो ।

महासचिव गोविन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयक फिर्ता नलिइ अगाडि बढाइए प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रने बताए । उनले प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै विधेयक फिर्ता लिएर पुर्नलेखन गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश सभाको विधायन समितिमा छलफलमा छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने’ संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको छ ।

कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । विधेयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ ।

 

४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ । ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले यिनै प्रावधानले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने आफूप्रति वफादार बनाउने नियत राखेको भन्दै । यस्ता अरु केही प्रावधानका कारण विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने औल्याएको छ ।

साथै विधेयक अगाडि बढाइए निरन्तर आन्दोलन गर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारलाई उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको शुक्रबार आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकले आवश्यक रणनीति बनाउने र आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्न सक्ने पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका महासचिव गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।

 

सबै कुरा सच्याउन तयार छौं: मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै विधेयक सञ्चार मैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यसमा केही कुरा राम्रा पनि छन्, तपाई (पत्रकार)का सुझाव सबै समेटेर यसलाई पास गर्छौं, गण्डकी प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक पूर्ण सञ्चार मैत्री विधेयक हुनेछ । तपाईहरुले भने अनुरुप नै हुन्छ । सरकारले यो कुरामा यहाँहरु कन्भिन्स भइदिनुहोस् भन्न सक्छ । तर तपाईहरुका सल्लाह सुझाव लिएरै यसलाई पास गर्ने हो’ उनले भने ।

प्रदेश सभामा विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विधेयक प्रदेशसभाको सम्पत्ति रहेको र आफूपनि एक पत्रकारकै प्रतिनिधिभएकाले पत्रकारको भावना सबै समेट्ने बताए । ‘पनि पहिला पत्रकार नै हो । तपाई सबैको भावना समेटेर यसलाई पास गरौं भन्छु । मिडिया मैत्री नभएको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँला र ?’ उनले भने ।

उक्त अवसरमा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिना र पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष नारायण कार्कीले विधेयक प्रेस मैत्री नभएको र यो फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।



You might also like
Loading...