किसानका लागि मिनी टिलर किन्दा पनि साढे ४३ लाख अनियमितता





किसानका लागि कृषि उपकरण खरिदमा साढे ४३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशसचिव, उपसचिव र अधिकृतसहित पाँचविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत (शाखा अधिकृत) मुकेश राम्जाली नेपाली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसका प्रबन्ध–निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । कम इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद गरी झुटा बिल बनाएर दोहोरो भुक्तानी दिएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।

 




अख्तियारले प्रमुख अभियुक्त बनाएका अधिकारी अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् । तर, मुद्दा दायरसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

 

प्रदेश मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ०७५/७६ मा किसानलाई मिनी टिलर आपूर्ति र भुक्तानीमा ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसारले भारतीय कम्पनीको मिनी टिलर खरिद गरेर वितरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

 

सोहीअनुसार भारतीय कम्पनीकै मिनी टिलर वितरण गर्ने भनेर कम्पनीले किसानसँग फारम भराई सोहीअनुसार रकम लिएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीको कम मूल्य पर्ने न्यून गुणस्तरको मिनी टिलर खरिद गरेर वितरण गर्‍यो । त्यही कम्पनीलाई मन्त्रालयले एउटै भ्याट बिलबाट दोब्बर भुक्तानी गरिदियो । कम मूल्यमा मिनी टिलर खरिद गरेको आपूर्तिकर्तालाई सम्झौताबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्दा नक्कली बिल बनाएर दोब्बर भुक्तानी दिइएको थियो ।

 

‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, साबिक ५ नम्बर प्रदेशबाट सञ्चालन गरिएको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा मिनी टिलरको झुटा बिल–भर्पाई बनाई, दोहोरो बिलको भुक्तानी लिने–दिने कार्य गरेको, सम्झौताअनुसारको इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद नगरी कम इन्जिन क्षमताको खरिद गर्ने–गराउने कार्य गरी प्रदेश गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भेटियो,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो ।

 

तत्कालीन प्रदेशसचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत नेपालीले सम्झौता, खरिद भएका र वितरित मिनी टिलरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी दिनेसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको अख्तियारको आरोप छ । यसमा अख्तियारले आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोतर्फ इंगित गरेको छ ।

 

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने उपकरण खरिद नगरी कम गुणस्तरको केके–आइसी–३०० डी मोडेलको १७ वटा र केके–आइसी–२०० पी मोडेलको १२ वटा मिनी टिलर खरिद गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसबाट ३७ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ । त्यस्तै, सात मिनी टिलरको ६ लाख २२ हजार पाँच सयबराबरको झुटा बिल–भर्पाई बनाई दोहोरो भुक्तानी दिइएको आयोगको दाबी छ ।

 

यसरी न्यून मूल्य तथा कम गुणस्तरको उपकरण खरिद र झुटा बिल–भर्पाई बनाई दोहोरो भुक्तानी दिइएको जोडेर कुल ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ । यसमा संलग्न अधिकारी, ज्ञवाली र नेपालीलाई अनियमितता भएको अंकबराबरको रकमलाई बिगो कायम गरेर उक्त बिगो जफत र बिगोबराबरको जरिवाना असुलसहित तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग–दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

 

त्यस्तै, झुटा बिल–भर्पाई बनाई सात र न्यून गुणस्तरका २९ मिनी टिलरको भुक्तानी लिएको आरोपमा आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसका प्रबन्ध–निर्देशक तिवारीविरुद्ध पनि अख्तियारले ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय नै बिगो कायम गरी बिगो जफत र बिगोबराबरको जरिवाना असुल्न भनेको छ । तिवारीलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग–दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

nayapatrika.com




सम्बन्धित
Loading...