२८ औ विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको सन्र्दभ





राम तामाङ –   संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिकंो अधिकार प्रर्वद्धन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासीको अधिकार संम्बन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउदै आएको २८ वर्ष पुग्दै छ ।

यसवर्षको २८ औ विश्व आदिवासी दिवस ९ अगष्ट, २०२२ तदानुसार २४ श्रावण २०७९ मा आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भुमिका अन्तराष्ट्रिय नारा पहिचान पहुच प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन, जाति, भाष, धर्म र सस्कृति संरक्षका लागि देशव्यापी राष्ट्रिय जागरण राष्ट्रिय नारा सहित नेपालमा पनि मनाउने तयारी गरिरहेको छ । विश्व अदिवासी दिवसलाइ नेपालका आदिवासीले आप्mनो भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज संरक्षण र विकासका साथै शिक्षा, स्वाथ्य, वातवरण, मानव अधिकार, सामाजिक र राजनैतिक अधिकार, राज्यसत्ता सबै तह र तप्कामा पहिचान सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुचलगायतका माग संम्बोधन गराउन राज्यसत्तामाथि दवाव दिने अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । तर राज्यसत्ता उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न त के सुन्न समेत तयार देखिदैन ।




प्रो मुएल पी हटिङटनले विश्व सभ्यताको द्धन्दलाई द्धन्दको पुरानो फर्मुला बेकम्मा भएको र अहिले विश्वमा आर्थिक र दर्शनमा आधारित द्धन्द नभई संस्कृति, सभ्यता र धर्ममा आधारित द्धन्द भइरहेको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन र भनेका छन हाल देश देशबीच पँुजीवाद र समाजवादी विचारधारमा होइन की देशभित्रै पनि ९० प्रतिशत द्धन्द जाति, भाष, धर्म र संस्कृतिको रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

पहिचानको लडाई सभ्यताको लडाँई हो यो अहिलेमात्र नभइ सदियौदेखिको लडाइ हो तर वर्तमानमा दृश्यमय वनेको मात्र हो । हामी को हौ ? भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायका हरेक युवा र भावि पुस्ताले जान्न र बुझ्न पाउने अधिकार छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ पाउने वातवरण वनाउने विद्यमानका आदिवासी जनजाति पुस्ता र राज्यले नै हो । यदी ति प्रश्नको जवाफ पाउने उनीहरुको अधिकार हनन हुन्छ भने उनीहरुको सभ्यताको नरसंहारक कर्ताको जिम्मा पनि हामीले ईतिहासमा दर्ज गराउन तयार हुनु पर्दछ । हंकंग, अमेरीका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा राज्यको तर्फबाट आदिवासी समुदायको सभ्यता र ईतिहास नष्ट गराउने राज्य, सासक जाति, धर्मीक गुरुद्धारा पश्चताप सहित ति समुदायसामु माफी मागेको दृष्टान्त हामीसमु नभएका होइनन, नेपालमा उदार दिल र विरताको गाथा बोकेका समुदायमाथी भएको विभेद, वहिस्करण, शोषण प्रति कस्ले जिम्म लिने र को जवाफदेही हुने ? नवलपुर जिल्ला देशको सवैभन्दा कान्छो जिल्ला हो र यसको पुनरसंरचना नयाँ तौरतरिकाले होस भन्ने आम जिल्लावासीहरुको चाहा हो । संघीयता पश्चातको नयाँ जिल्ला नयाँ जनप्रतिनिधी र नयाँ व्यवस्था हुदै गर्दा जिल्लाको करिव ६०५ भन्दा बढी हिस्सा जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजाति समुदायले पनि आफ्नो पहिचान र अस्तित्व प्रवद्र्धन हुने मोडलमा नयाँ जिल्लाको परिकल्पना स्वभाविक रुपमा थियो तर यस्तो भएन र हुने सम्भावना देखिदैन । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा यी कारकतत्व हुन सक्दछ ।

१. नयाँ जिल्ला तर सासक प्रसासक पुरानै ढर्राको हुनु ।
२. राजनीतिक दलहरु आदिवासी जनजाति समुदायप्रति जिम्मेवार नहुनु ।
३. भौतिक संरचना निर्माण मात्र विकास हो भन्ने विचारक वढी हुनु ।
४. आदिवासी जनजाति समुदायमा चेतनाको अभाव ।

५. आदिवासी जनजाति समुदायको अभियान, पैरवी, वहस, पहलकदमीमा कमी ।
५. जनप्रतिनीधिहरु आदिवासी जनजाति समुदायप्रति अनुदार देखिनु ।
६. आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक दलभन्दा माथी उठ्न नसक्नु र दलको नेतृत्वमा पुग्न नसक्नु ।
७. नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई सामेल नगराइनु ।
८. राज्यको तर्फबाट आदिवासी जनजाति लक्षित कुनैपनि कार्यक्रम नल्याउनु ।
९. अर्थ वाणिज्य क्षेत्रमा यीनीहरुको पहुचभन्दा वाहिर ।




सम्बन्धित
Loading...