नवलपुरमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका २१ वटा क्रसर उद्योग बन्द



रामकुमार श्रेष्ठ —
नवपरासी, २४ पुस । पूर्वी नवलपरासीमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका २१ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न शुरु गरिएको छ ।

नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नवलपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको २१ वटा अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द शुरु गरिएको हो ।



आइतबार पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका दलदलेमा रहेको नवलपुर क्रसर उद्योग, कावासोतीको केसी ब्रदर्श निर्माण उद्योग, मध्यविन्दुको न्यु मनकामना क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको छ भने सोमबार थप उद्योगहरुको पनि विद्युत आपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

नवलपुरमा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको सूचीमा नवलपुर क्षेत्र नंं. २ का सांसद विष्णु कार्की, कावासोती ९ का वडा अध्यक्ष रिभर कुमार श्रेष्ठको क्रसर उद्योगहरु पनि रहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती लगायतका टोलीहरु क्रसर उद्योगमा पुगेर ति उद्योगहरु बन्द गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए ।

नवलपुरमा बाग्लुङ्ग कालिका क्रसर उद्योग, मध्यविन्दु क्रसर उद्योग, न्यू महालक्ष्मी रोडा एग्रिगेट इन्ड्रष्टिज, त्रिशक्ति झहरी क्रसर एण्ड स्क्रीन प्लाण्ट उद्योग, त्रिवेणी क्रसर उद्योग, मनकामना क्रसर उद्योग, न्यू मनकामना मिलर प्रोडक्ट, कालिका क्रसर एण्ड नेचुरल स्क्रीन प्लाण्ट, महालक्ष्मी गिटी क्रसिङ्ग स्कीड, मध्यविन्दु क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरले बताए ।

त्यसैगरी मध्यविन्दु क्रसर उद्योग, स्वइच्छा बालुवा प्रशोधन उद्योग, शंकर बालुवा प्रशोधन उद्योग, मैनाघाट बालुवा प्रशोधन उद्योग, बराल बालुवा प्रशोधन उद्योग, आरुङ्ग बालुवा प्रशोधन उद्योग, आरुङ्गखोला बालुवा प्रशोधन उद्योग, शिवम बालुवा प्रशोधन उद्योग, मणी संगम बालुवा प्रशोधन उद्योग र केसी व्रर्दश निर्माण उद्योग गरी २१ वटा क्रसर उद्योगहरु नवलपुरमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस अघि नवलपुरमा मनमाया पंगेनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको १४ वटा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई शिल गरेको भएपनि अधिकांश उद्योगहरुलाई स्थानीय सरकारले १ बर्ष भित्र कागजपत्र पुरा गरी कानुनी दायरामा आउनु भन्दै खोलिदिएको थियो ।



सम्बन्धित
Loading...
error: Content is protected !!